राजनिति

११ भदौ, काठमाडौं । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५१ औं बैठकमा ८ वटा एजेन्डा तय गरिएको थियो । तर तीन घण्टा लामो बैठकमा मुख्यमन्त्री, मन्त्रालयका अधिकारी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ती भन्दा फरक एजेण्डा उठाएपछि सबैलाई समेटेर निर्णय लेखिँदैछ ।

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति विकास र योजना सम्बन्धी राज्यको सबैभन्दा उपल्लो मञ्च हो, जहाँ सबै सरोकारवालाले विकास र सेवा प्रवाहमा आइपरेका समस्याबारे छलफल गर्छन् र मन्त्रालयगत तथा अन्तरतह तथा निकायगत समस्याहरु समाधानका लागि निर्णयहरु लिइन्छ ।

‘आजको बैठकमा मन्त्रीज्यूहरु आफ्नो मन्त्रालयको समस्या र त्यसको समाधानको उपायहरु राख्न भन्दा बढी अरुले गर्नुपर्ने काम बढी जानकार भएर प्रस्तुत हुनुभयो’, बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने,‘सबैले एजेन्डाभन्दा बाहिर बसेर कुराहरु राखेपछि अरु बैठक र यो बैठकमा खास भिन्नता नै देखिएन ।’

बैठकले अन्तरसरकारी समन्वयलाई थप दरिलो बनाउने भन्दै विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ । विशेषगरी सडक, विद्युत, ढल, खानेपानी र दूरसञ्चार पूर्वाधार सम्बद्ध निकायहरुले काम गर्दा समन्वय बढाउने गरी काम गर्नेसहित प्रदेश र स्थानीय तहले भोगेका विभिन्न समस्या समाधानका विषय पनि निर्णयमा समेटिने अधिकारीहरु बताउँछन् ।

तर, समिति बैठकको निर्णयको कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका अधिकारीहरु विश्वस्त छैनन् । ‘५ महिना नबित्दै बसेको बैठकमा यसअघिको ५० औं बैठकका निर्णयहरु कार्यान्वयनको खासै समीक्षा पनि भएन, विगतकै धेरै निर्णय अलपत्र छन्’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘यसपालि ८ वटा विषय तय गरेर छलफल गर्न खोज्दाखोज्दै अन्य विषयहरु उठेकाले थप निर्णयहरु पनि लेख्दैछौं ।’

११ भदौ, काठमाडौं । बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट वरपरका बासिन्दाले सहमति अनुसार फोहोर व्यवस्थापन नगरेको भन्दै १ असोजदेखि फोहोर फाल्न नदिने चेतावनी दिएका छन् ।

बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी यसअघि भएका सहमति पालना नभए असोज १ देखि फोहोर फाल्न नदिने बताएको हो ।

समितिका संयोजक श्रीराम ढुंगानाले भने, ‘मान्छे र फोहोर एकै ठाउँमा बस्न मिल्दैन, हाम्रो मुख्य माग यही नै हो । त्यसैले अब बञ्चरेडाँडामा फोहोर लैजान रोक्नेछौं ।’

ल्याण्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष सम्वेदनशील क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रलाई अधिग्रहण गरेर मानव बस्तीरहित हरियाली क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने, अस्पतालजन्य, विषादीजन्य र औद्योगिक फोहोरमैला फाल्न नपाइने उनीहरुको माग छ ।

टुँडिखेलमा १० हजार मान्छे उतार्ने चेतावनी

माग पूरा नगरे असोज १ देखि फोहोर रोक्ने र सरकारले जबर्जस्ती गरे १० हजार मान्छे टुँडिखेल उतार्ने सरोकार समितिले बताएको छ । ‘धादिङ र नुवाकोटको १० हजार मान्छेलाई यहाँको प्रहरी प्रशासनले कुन–कुन जेलमा कतिदिन राख्छ हामी हाम्रा छोरा र नातिहरुका लागि त्यो सामना गर्छौं’, संयोजक ढुंगानाले भने ।

ल्याण्डफिल साइट क्षेत्रका बासिन्दा हरि लामाले सो क्षेत्रमा कि फोहोर कि मान्छेमात्र रहन सक्ने बताए । आफूहरुको मागलाई संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाले बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ ।

सरोकार समितिकी उपसंयोजक सुमित्रा ढकाल (घिमिरे)ले फोहोरमैलाको दीर्घकालीन समाधान हुन आवश्यक रहेको बताइन् ।

ककनी गाउँपालिका अध्यक्ष सुमन तामाङले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले स्वतःस्फुर्त आन्दोलनको तयारी गरेको बताए । ‘ल्याण्डफिल साइटको धुनीबेशी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकाले आधिकारिक रुपमा रोक्ने निर्णय गरेको छैन तर स्थानीयको तयारी रहेको सुनेको छु’, उनले भने ।