११ भदौ, काठमाडौं । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५१ औं बैठकमा ८ वटा एजेन्डा तय गरिएको थियो । तर तीन घण्टा लामो बैठकमा मुख्यमन्त्री, मन्त्रालयका अधिकारी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ती भन्दा फरक एजेण्डा उठाएपछि सबैलाई समेटेर निर्णय लेखिँदैछ ।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति विकास र योजना सम्बन्धी राज्यको सबैभन्दा उपल्लो मञ्च हो, जहाँ सबै सरोकारवालाले विकास र सेवा प्रवाहमा आइपरेका समस्याबारे छलफल गर्छन् र मन्त्रालयगत तथा अन्तरतह तथा निकायगत समस्याहरु समाधानका लागि निर्णयहरु लिइन्छ ।
‘आजको बैठकमा मन्त्रीज्यूहरु आफ्नो मन्त्रालयको समस्या र त्यसको समाधानको उपायहरु राख्न भन्दा बढी अरुले गर्नुपर्ने काम बढी जानकार भएर प्रस्तुत हुनुभयो’, बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने,‘सबैले एजेन्डाभन्दा बाहिर बसेर कुराहरु राखेपछि अरु बैठक र यो बैठकमा खास भिन्नता नै देखिएन ।’
बैठकले अन्तरसरकारी समन्वयलाई थप दरिलो बनाउने भन्दै विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ । विशेषगरी सडक, विद्युत, ढल, खानेपानी र दूरसञ्चार पूर्वाधार सम्बद्ध निकायहरुले काम गर्दा समन्वय बढाउने गरी काम गर्नेसहित प्रदेश र स्थानीय तहले भोगेका विभिन्न समस्या समाधानका विषय पनि निर्णयमा समेटिने अधिकारीहरु बताउँछन् ।
तर, समिति बैठकको निर्णयको कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका अधिकारीहरु विश्वस्त छैनन् । ‘५ महिना नबित्दै बसेको बैठकमा यसअघिको ५० औं बैठकका निर्णयहरु कार्यान्वयनको खासै समीक्षा पनि भएन, विगतकै धेरै निर्णय अलपत्र छन्’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘यसपालि ८ वटा विषय तय गरेर छलफल गर्न खोज्दाखोज्दै अन्य विषयहरु उठेकाले थप निर्णयहरु पनि लेख्दैछौं ।’
